Skip to main content

अंधविश्वास और तर्कशीलता पर हुआ गवेषणा संवाद, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट महिलाओं का सम्मान

उज्जैन में बनेगा एयरपोर्ट, निवेश और कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार!!!!!

मध्यप्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से राज्य में सिविल एविएशन और नगरीय विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2025 के अर्बन डेव्हलपमेंट सेशन में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के. राम मोहन नायडू ने घोषणा की कि उज्जैन में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। यह निर्णय न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा बल्कि उज्जैन के आर्थिक और पर्यटन क्षेत्र को भी मजबूती देगा।

शहरों का ट्रांजिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शहरों में सुव्यवस्थित ट्रैफिक के लिए अंडरब्रिज बनाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगरीय विकास की बनाई गई नीतियों में आवश्यक सुधार किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के शहरों का संतुलित और आधुनिक विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने इंदौर को क्लीन सिटी के साथ-साथ ग्रीन सिटी बनाने की घोषणा की, जिसमें अगले पाँच वर्षों में ढाई करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इससे शहर के तापमान को 4 डिग्री तक कम करने में मदद मिलेगी।

विमान सेवाओं के विस्तार हेतु 5 एमओयू पर हस्ताक्षर

ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में विमान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए पाँच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए:

एयर इंडिया एक्सप्रेस - इंदौर से आबू धाबी और बैंकॉक के अंतर्राष्ट्रीय रूट और पटना, कोच्ची एवं वाराणसी के लिए घरेलू विमान सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता।

फ्रेंकफिन कम्पनी - मध्यप्रदेश में पाँच एविएशन एकेडमी स्थापित करने का समझौता, जिससे 6 से 7 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

फ्लाई भारती - उज्जैन में एयरपोर्ट विकास के लिए 750 करोड़ रुपये के निवेश का एमओयू।

कंपनी प्रधान एयर - उज्जैन और अन्य शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने हेतु 150 करोड़ रुपये का निवेश।

इन एविया एविएशन कंसलटेंट जीएमबीएच - भोपाल में मेंटीनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन (एमआरओ) सुविधा के लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना।

जनभागीदारी से होगा शहरों का विकास

मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि शहरों के विकास में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने इंदौर के नागरिकों की तरह पूरे प्रदेश को स्वच्छता और हरियाली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रुपये का ट्रस्ट फंड बनाया गया है, जिसका उपयोग मध्यप्रदेश में सुनियोजित नगरीय विकास के लिए किया जाएगा।

मध्यप्रदेश बनेगा सिविल एविएशन हब

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नायडू ने कहा कि मध्यप्रदेश में सिविल एविएशन को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण है। उन्होंने बताया कि हर 100 किलोमीटर पर एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है और जहां जगह की कमी होगी, वहां हेलीपोड स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने मध्यप्रदेश की नई निवेश नीतियों की सराहना की और कहा कि राज्य को देश के कोने-कोने से एयर ट्रैफिक से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।

नगरीय विकास पर विशेषज्ञों की राय

सत्र के दौरान प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय कुमार शुक्ला ने "डेव्हलपिंग सिटीज ऑफ टुमॉरो" पर विस्तार से जानकारी दी। आयुक्त श्री सिबि चक्रवर्ती ने ग्रीन, क्लीन और लिवेबल सिटीज पर प्रेजेंटेशन दिया।

डॉ. डेबोलिना कुंडू ने बताया कि 2054 तक 50% से अधिक आबादी शहरी होगी, जिससे अभी से समुचित योजना बनाकर विकास की ओर ध्यान देना आवश्यक है। अन्य विशेषज्ञों ने भी शहरों के सतत विकास को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2025 में लिए गए निर्णय मध्यप्रदेश के सिविल एविएशन और नगरीय विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करेंगे। उज्जैन में एयरपोर्ट बनने और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ, राज्य को आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे निवेशकों, उद्योगपतियों और आम जनता को व्यापक लाभ मिलेगा।

The News Grit, 27/02/2025                                      ​(सोर्स- जनसम्‍पर्क विभाग म.प्र. शासन)

Comments

Popular posts from this blog

गवेषणा समिति ने जरूरतमंद बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें भेंट की

सागर बड़तूमा , 04 दिसंबर 2025: गवेषणा मानवोत्थान पर्यावरण तथा स्वास्थ्य जागरूकता समिति के सेवा प्रकल्प के अंतर्गत आज शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालय कन्या छात्रावास और शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर एवं जूनियर कन्या छात्रावास , बड़तूमा में जरूरतमंद बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें भेंट की गईं। इस अवसर पर बच्चों ने गवेषणा समिति और उनके सहयोगियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। छात्रावास अधीक्षक , मैडम स्वाति ने डॉ. चंदन सिंह और संस्था के योगदान की सराहना की। उन्होंने बच्चों को जिज्ञासा लाइब्रेरी का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया , जिससे उन्हें अध्ययन और ज्ञानवर्धन का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम में गवेषणा समिति से डॉ. तरुण साहू और सोनू चौरसिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना और उनकी पढ़ाई में मदद करना था। गवेषणा समिति ऐसी पहल लगातार कर रही है , जिसमें केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण , मानव गरिमा के संवर्धन और अंगदान जैसी अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक गतिविधियाँ भी शामिल हैं। इस तरह की पहलों से बच्चों...

अंधविश्वास और तर्कशीलता पर हुआ गवेषणा संवाद, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट महिलाओं का सम्मान

सागर। गवेषणा मानवोत्थान , पर्यावरण तथा स्वास्थ्य जागरूकता समिति द्वारा “अंधविश्वास बनाम तर्कशीलता : भारतीय और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य” विषय पर एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजघाट रोड तिली स्थित एक होटल के सभागार में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी , सामाजिक कार्यकर्ता और शहर के नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में तर्कशील समिति से जुड़े डॉ. बलविंदर बरनाला मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में समाज में प्रचलित अनेक अंधविश्वासों की चर्चा करते हुए तर्क , वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुभवजन्य प्रमाणों के माध्यम से उन्हें चुनौती दी। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता और वैज्ञानिक सोच का विकास ही अंधविश्वासों को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। संवाद के दौरान उन्होंने उपस्थित श्रोताओं से प्रश्न आमंत्रित किए और उनके समाधान भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में विषय प्रवर्तन डॉ. राजेश गौतम और डॉ. सुनील साहू ने किया। संवाद के दूसरे सत्र ...

आधार अपडेट शुल्क में वृद्धि: घर पर सेवा के लिए ₹700 तक शुल्क लागू!!

भारत सरकार के Unique Identification Authority of India (UIDAI) ने 19 सितंबर 2025 को एक नया Office Memorandum जारी किया है , जिसमें आधार सेवाओं के लिए शुल्क संरचना में बदलाव की घोषणा की गई है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे और 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेंगे। घर पर आधार सेवा शुल्क UIDAI ने घर पर आधार सेवा के लिए ₹700 (GST सहित) शुल्क निर्धारित किया है। यदि एक ही पते पर एक से अधिक निवासी इस सेवा का लाभ उठाते हैं , तो पहले निवासी से ₹700 लिया जाएगा , जबकि प्रत्येक अतिरिक्त निवासी से ₹350 लिया जाएगा। यह शुल्क सामान्य डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क के अतिरिक्त होगा। अन्य प्रमुख अपडेट शुल्क UIDAI द्वारा जारी नई फीस संरचना के तहत आधार अपडेट की विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं। 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार जनरेशन मुफ्त रहेगा , वहीं 5 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भी आधार जनरेशन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट , जो 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की आयु के लिए जरूरी है , उसके लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा...