The News Grit

रीवा, मध्यप्रदेश – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा में नवनिर्मित जिला न्यायालय भवन के लोकार्पण अवसर पर कहा कि “न्याय पाना देश के हर नागरिक का कानूनी अधिकार है, और समय पर न्याय दिलाना सम्पूर्ण न्याय प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए।” यह आयोजन न केवल रीवा की न्यायिक परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रतीक बना, बल्कि पूरे राज्य की न्यायिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत भी दिया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार के मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारी और अधिवक्ता समुदाय की गरिमामयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में न्यायालय को "न्याय का मंदिर" कहा और विश्वास जताया कि इसमें आने वाला प्रत्येक व्यक्ति न्याय के प्रति श्रद्धा के साथ प्रवेश करेगा और यहां से सुलभ एवं संतुलित न्याय प्राप्त करेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि यह भवन न केवल भौतिक रूप से भव्य है, बल्कि इसकी आत्मा करूणा, विवेक और न्याय जैसे मानवीय मूल्यों में निहित होगी। डॉ. यादव ने यह भी बताया कि बीते डेढ़-दो वर्...

सागर जिला के मालथौन में 12 करोड़ रुपये की लागत से बने सिविल न्यायालय भवन का उद्घाटन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री सुरेश कुमार कैथ ने किया। इस मौके पर उन्होंने न्यायालय की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने , और देरी को खत्म करने पर जोर दिया। साथ ही , न्यायालय भवन को कार्य स्थल के साथ-साथ कर्म स्थल भी बनाएं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री सुरेश कुमार कैथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज के डिजिटल युग में न्याय प्रणाली को भी आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाना समय की आवश्यकता है। ई-प्रक्रिया को अपनाकर न्यायालयीन कार्यों में पारदर्शिता , गति और सुविधा लाई जा सकती है। इससे न केवल न्याय में तेजी आएगी , बल्कि आम नागरिकों को भी सुलभ , सरल और सस्ता न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब न्याय में देर होती है , तो समाज में असंतोष बढ़ता है , और ये कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए , न्यायाधीशों और वकीलों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि लम्बित केस जल्दी निपटें। उन्होंने न्यायपालिका के सभी सदस्यों से यह भी अनुरोध किया कि वे अदालत को सिर्फ काम करने की जगह न समझें , बल...