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1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया , यह उनका लगातार 8 वां अवसर है जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। जिसमें अलग-अलग टैक्स स्लैब्स में परिवर्तन और आम जनता के लिए कई राहत योजनाओं की घोषणा की गई। इस बार के बजट में खासकर मिडिल क्लास और आम जनता का ध्यान रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यह बजट भी पहले की तरह पेपरलेस रहा , जिसमें वित्त मंत्री संसद भवन में ब्रीफकेस के बजाय एक डिजिटल टैबलेट के माध्यम से बजट पेश कर रही थीं।  Primary Source :- India Today टैक्स स्लैब में बदलाव: इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा नया टैक्स स्लैब था। वित्त मंत्री ने बताया कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहले 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में छूट दी जाती थी। इस बदलाव का मकसद मध्यवर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत देना है , जो महंगाई और अन्य वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत , आयकर की दरों में भी बदलाव किए गए हैं: 12 लाख रुपये तक की आय : अब इस सीमा तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 8 से 12 लाख रुपये त...

The Uttarakhand government, under the leadership of Chief Minister Pushkar Singh Dhami , has taken a historic step by tabling the Uniform Civil Code (UCC) Bill in the State Assembly. This bold move, if implemented, would make Uttarakhand the first state in independent India to enforce a UCC, introducing a common set of personal laws governing marriage, divorce, succession, inheritance, and live-in relationships. The Bill seeks to ensure equal rights and gender justice while respecting India’s cultural and religious diversity, despite significant debates surrounding its implications.                            Key Features of the UCC Bill The UCC Bill aims to replace existing religious-based personal laws with a single framework applicable to all residents of the state, irrespective of religion or caste. The legislation introduces several noteworthy provisions: 1. Marriage Regulations: The Bill permits marriages on...