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जनजातीय समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा , स्वास्थ्य और डिजिटल समावेशन उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( NCL) ने साझेदारी की है। इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 42 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों ( EMRS) को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यह पहल न केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी बल्कि आदिवासी छात्रों , विशेषकर छात्राओं , के समग्र विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। ईएमआरएस: आदिवासी शिक्षा का आधार भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति ( ST) के बच्चों के लिए शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे देश में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ( EMRS) संचालित करता है। इन विद्यालयों की स्थापना का मकसद है कि जनजातीय बच्चे उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक पहुँच बना सकें और आगे चलकर बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। आज देशभर में 479 ईएमआरएस कार्यरत हैं। ये विद्यालय केवल शिक्षा ही नहीं , बल्कि छात्रों के पोषण , स्वास्थ्य और समग्र व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देते...