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न्यायिक प्रक्रिया को तेज और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत का आयोजन  13 दिसंबर 2025 को किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में विशेष रूप से बिजली चोरी और विद्युत अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों का निपटारा समझौते के माध्यम से किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज मामलों में अनावश्यक कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए इस लोक अदालत का लाभ अवश्य उठाएँ। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता या उपयोगकर्ता अपने लंबित बिजली चोरी के मामलों में समझौता करना चाहते हैं , वे शीघ्र ही अपने संबंधित बिजली कार्यालयों से संपर्क करें। बिजली चोरी मामलों में समझौते की विशेष व्यवस्था राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों ने निर्णय लिया है कि विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज लंबित और विचाराधीन मामलों का निपटारा इस लोक अदालत में किया जाएगा। इस पहल के तहत निम्नदाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी जाएगी , जिनमें शामिल हैं - ·         ...

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ( NFDC) ने पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की है। एनएफडीसी ने आठ महीने का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है , जिसमें युवाओं को 3 डी एनीमेशन और वीएफएक्स ( Visual Effects) जैसे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों — अरुणाचल प्रदेश , असम , मणिपुर , मेघालय , मिजोरम , नागालैंड , सिक्किम और त्रिपुरा — के युवाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य इन राज्यों के रचनात्मक , लेकिन आर्थिक रूप से सीमित युवाओं को डिजिटल मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अवसर प्रदान करना है। 100 प्रतिभागियों का होगा चयन एनएफडीसी इस आवासीय प्रशिक्षण के लिए कुल 100 उम्मीदवारों का चयन करेगा। यह चयन स्क्रीनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा , जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे प्रतिभाशाली और इच्छुक युवाओं को इस अवसर का लाभ मिले। प्रशिक्षण की प्रमुख बातें इस आठ माह के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की सबसे बड़ी ...