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आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और विद्युत से जुड़ी अन्य अनियमितताओं के लंबित मामलों का समाधान समझौते के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अदालत में समझौता कर अपने लंबित मामलों का निराकरण कराएं और अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि Electricity Act 2003 की धारा 135 के अंतर्गत बिजली चोरी से जुड़े जो प्रकरण लंबित हैं या विशेष न्यायालयों में विचाराधीन हैं , उनके निपटारे के लिए यह एक अच्छा अवसर है। इसके लिए संबंधित उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी बिजली कार्यालय से संपर्क करना होगा। किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ विद्युत वितरण कंपनियों के अनुसार इस लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। इनमें सभी घरेलू उपभोक्ता , सभी कृषि उपभोक्ता , 5 किलोवॉट तक के गैर-घरेलू उपभोक्ता तथा 10 अश्व शक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं। इन श्रेणियों के बिजली चोरी से जुड़े लंबित प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण ...

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण , नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार 13 सितम्बर 2025 (शनिवार) को जिलेभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस लोक अदालत में 50 खंडपीठों द्वारा कुल 3,976 मामलों का निपटारा किया गया , जिसमें ₹16,92,01,148 के अवार्ड पारित किए गए। लोक अदालत : त्वरित और सुलभ न्याय का माध्यम लोक अदालत भारतीय न्याय व्यवस्था का एक विशेष मंच है , जहाँ विवादों का निपटारा सहज , सुलभ और आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। यह छोटे और मध्यम स्तर के मामलों के लिए एक वैकल्पिक न्याय प्रणाली प्रदान करता है , जिसमें न्यायाधीश , वकील और सामाजिक कार्यकर्ता पक्षकारों की सहायता करते हैं। पूरी प्रक्रिया अनौपचारिक होती है और इसका उद्देश्य जटिल कानूनी औपचारिकताओं से बचते हुए शीघ्र समाधान निकालना है। मोटर दुर्घटना , चेक बाउंस , उपभोक्ता विवाद , पारिवारिक और दीवानी मामले जैसी कई श्रेणियों के प्रकरण लोक अदालत में सुलझाए जाते हैं। इसमें दोनों पक्ष आपसी बातचीत और मध्यस्थता के जरिए समझौते तक पहुँचते हैं। नई तकनीकों जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी उपयोग किया...