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राज्यसभा ने आज भारतीय पत्तन विधेयक , 2025 को पारित कर दिया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के भारतीय पत्तन अधिनियम , 1908 को समाप्त कर भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक आधुनिक , पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप ढांचा उपलब्ध कराएगा। लोकसभा द्वारा पहले ही पारित हो चुके इस विधेयक को अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। केंद्रीय पत्तन , पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे “भारत की समुद्री क्षमता को उजागर करने वाला महत्वपूर्ण सुधार” बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विज़न को मजबूत करने वाला कदम है। औपनिवेशिक विरासत से आधुनिक शासन तक 1908 का पुराना कानून अब तक भारतीय पत्तनों के संचालन का आधार था। इसके स्थान पर लाया गया नया विधेयक एकीकृत विकास , हरित मानकों और आपदा तैयारी पर जोर देता है। श्री सोनोवाल ने उच्च सदन में कहा , “पत्तन केवल वस्तुओं के प्रवेश द्वार नहीं हैं , बल्कि विकास , रोजगार और सतत विकास के इंजन हैं। नया कानून भारत को आधुनिक , अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप और भविष्य-तैयार नीतियों की दिशा में ले जाता है।” दशक भर का समुद्र...