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जनजातीय समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा , स्वास्थ्य और डिजिटल समावेशन उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( NCL) ने साझेदारी की है। इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 42 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों ( EMRS) को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यह पहल न केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी बल्कि आदिवासी छात्रों , विशेषकर छात्राओं , के समग्र विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। ईएमआरएस: आदिवासी शिक्षा का आधार भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति ( ST) के बच्चों के लिए शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे देश में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ( EMRS) संचालित करता है। इन विद्यालयों की स्थापना का मकसद है कि जनजातीय बच्चे उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक पहुँच बना सकें और आगे चलकर बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। आज देशभर में 479 ईएमआरएस कार्यरत हैं। ये विद्यालय केवल शिक्षा ही नहीं , बल्कि छात्रों के पोषण , स्वास्थ्य और समग्र व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देते...

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ( NFDC) ने पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की है। एनएफडीसी ने आठ महीने का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है , जिसमें युवाओं को 3 डी एनीमेशन और वीएफएक्स ( Visual Effects) जैसे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों — अरुणाचल प्रदेश , असम , मणिपुर , मेघालय , मिजोरम , नागालैंड , सिक्किम और त्रिपुरा — के युवाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य इन राज्यों के रचनात्मक , लेकिन आर्थिक रूप से सीमित युवाओं को डिजिटल मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अवसर प्रदान करना है। 100 प्रतिभागियों का होगा चयन एनएफडीसी इस आवासीय प्रशिक्षण के लिए कुल 100 उम्मीदवारों का चयन करेगा। यह चयन स्क्रीनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा , जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे प्रतिभाशाली और इच्छुक युवाओं को इस अवसर का लाभ मिले। प्रशिक्षण की प्रमुख बातें इस आठ माह के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की सबसे बड़ी ...