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देशव्यापी जनगणना महाअभियान के तहत आगामी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। Census of India के अंतर्गत प्रस्तावित जनगणना– 2027 के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनगणना का पूरा कार्य पारदर्शिता , सटीकता और निर्धारित दिशानिर्देशों के अक्षरशः पालन के साथ किया जाए। जिला प्रशासन के अनुसार जनगणना का प्रथम चरण 1 मई से शुरू होगा , जिसमें सबसे पहले मकानों की गणना की जाएगी। इसके बाद अन्य दो चरण क्रमवार संचालित होंगे। कलेक्टर ने दिए पारदर्शिता और सटीक डेटा संग्रह के निर्देश सागर जिला कलेक्टर संदीप जी. आर. ने जनगणना– 2027 के जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी और प्रगणक पूरी जिम्मेदारी के साथ डेटा संग्रह करें। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखना और आधिकारिक निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस बार नागरिकों को भी अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा। स्वगणना पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी जनगणना संबंधी जानकारी अपडेट कर सकेंगे , ...

वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राष्ट्र को नया आधार ऐप समर्पित किया। यह ऐप जनहित में पहचान सत्यापन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया है , जो नागरिकों को केंद्र में रखते हुए सहमति , गोपनीयता और सुविधा को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। जनता-केंद्रित डिजिटल पहचान की नई परिकल्पना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा विकसित यह अगली पीढ़ी का मोबाइल एप्लिकेशन आधार संख्या धारकों (एएनएच) को अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित , सुविधाजनक और गोपनीय तरीके से ले जाने , दिखाने , साझा करने और सत्यापित करने की सुविधा देता है। यह ऐप ‘दिखाएँ , साझा करें , सत्यापित करें’ की अवधारणा के साथ आधार के उपयोग को बढ़ावा देता है और रोज़मर्रा के जीवन को अधिक सुगम बनाता है। मंत्री का संबोधन: डिजिटल शासन का उत्कृष्ट उदाहरण नए ऐप का अनावरण करते हुए जितिन प्रसाद ने यूआईडीएआई को इस सराहनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि आधार भारत में डिजिटल शासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है और यूआईडीएआई सेवा वितरण को लगातार सरल , ...

नागरिक सेवाओं को सरल , सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से डिजिलॉकर प्‍लेटफार्म पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड ( PVR) उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यह सुविधा लाखों पासपोर्ट आवेदकों और धारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिलॉकर एक सुरक्षित क्‍लाउड-आधारित प्‍लेटफार्म है , जो सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से जारी करने , संग्रहित करने , साझा करने और सत्यापित करने की सुविधा देता है। पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड के डिजिलॉकर से जुड़ने के बाद अब नागरिक इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को कभी भी , कहीं भी एक्सेस कर सकेंगे। डिजिलॉकर में पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड: क्या होगा लाभ ? ·          हर समय और कहीं से भी रिकॉर्ड की उपलब्धता पासपोर्ट सत्यापन पूरा होने के बाद नागरिक अपने डिजिलॉकर अकाउंट में मौजूद ‘ Issued Documents’ सेक्शन से सीधे अपने PVR को एक्सेस कर सकेंगे...

भारत सरकार डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने और उन्हें तकनीक-सक्षम , पारदर्शी व सुलभ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि डाक विभाग द्वारा पूरे देश में डाक सेवाओं के डिजिटलीकरण , सुव्यवस्थापन और सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए बहुआयामी योजनाएँ लागू की जा रही हैं। पासपोर्ट और आधार सेवाएं: घर के पास सुविधाएं डाक विभाग ने नागरिकों को पासपोर्ट सेवाएं सुलभ बनाने के लिए अब तक 450 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र ( POPSK) स्थापित किए हैं। इससे विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो रही है। वहीं , 13,352 से अधिक डाकघरों में आधार सेवाएं शुरू की गई हैं , जिनमें आधार नामांकन , बायोमेट्रिक अपडेट और जनसांख्यिकीय सुधार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्कूलों और पंचायत भवनों में आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं , जिससे घर-घर नामांकन और अपडेट की सुविधा सुनिश्चित हो रही है। पार्सल नेटवर्क को नया रूप डाक विभाग ने 188 पार्सल हब ( 79 लेवल- 1 और 1...

30 जून 2025 डिजिटल इंडिया की ओर तेज़ी से बढ़ते भारत में साइबर वित्तीय अपराधों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक महत्‍वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI) ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों , लघु वित्त बैंकों , भुगतान बैंकों और सहकारी बैंकों को निर्देशित किया है कि वे दूरसंचार विभाग ( DoT) द्वारा विकसित " वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक" ( Financial Fraud Risk Indicator – FRI) को अपने सिस्टम में एकीकृत करें। इस महत्वपूर्ण निर्णय का दूरसंचार विभाग ने स्वागत किया है , जो सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच बढ़ते सहयोग और डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ एकजुट लड़ाई का प्रतीक है। क्या है FRI ( वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक) ? यह एक तकनीकी उपकरण है , जिसे मई 2025 में दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी मोबाइल नंबर के आधार पर यह आकलन करना है कि वह नंबर वित्तीय धोखाधड़ी के लिहाज से कितना जोखिमपूर्ण है। यह प्रणाली मोबाइल नंबरों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है – मध्यम जोखिम , उच्च जोखिम और बहुत उच्च जोखिम – जिससे संबंधित संस्...

भारतीय रेलवे की एक और डिजिटल क्रांति भारतीय रेलवे ने यात्रियों को आधुनिक , सहज और व्यापक सुविधाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में रेल सूचना प्रणाली केंद्र ( CRIS) के 40 वें स्थापना दिवस पर ' रेलवन ऐप ' का शुभारंभ किया। यह ऐप भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के साथ संपर्क को सरल , सुविधाजनक और तकनीक-सक्षम बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। क्या है रेलवन एप ? रेलवन एक " वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म" है जो यात्रियों को रेलवे से जुड़ी लगभग सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। यह ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर पर निशुल्क उपलब्ध है। इसके जरिए यात्रियों को कई तरह की सेवाएं मिलेंगी जो पहले अलग-अलग एप या वेबसाइटों से ली जाती थीं। ऐप की खास बातें: ·          3% की छूट – अब आप अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते समय 3% की छूट पा सकते हैं। ·          ट्रेन की लाइव स्थिति देखें – आपकी ट्रेन कह...