The News Grit

भारत से अमेरिका के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं अब काफी समय के बाद फिर से शुरू होने जा रही हैं। इस संबंध में डाक विभाग ने घोषणा की है कि नई व्यवस्था के तहत यह सेवाएं 15 अक्टूबर 2025 से बहाल की जाएंगी। इसमें ईएमएस (स्पीड पोस्ट) , एयर पार्सल , पंजीकृत पत्र/पैकेट और ट्रैक किए गए पैकेट जैसी सभी सेवाएं शामिल होंगी। क्यों रुकी थीं डाक सेवाएं ? अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी कार्यकारी आदेश 14324 के बाद , भारत से अमेरिका के लिए डाक सेवाओं को 22 अगस्त 2025 से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग ने आयात शुल्क और नियामक प्रक्रियाओं के लिए नई तकनीकी आवश्यकताएँ लागू की थीं। इन आवश्यकताओं के चलते भारतीय डाक को अपनी प्रणाली में बदलाव कर उन्हें CBP के मानकों के अनुरूप बनाना पड़ा। क्या बदला अब ? पिछले कुछ महीनों में भारतीय डाक विभाग ने व्यापक तकनीकी सुधार , प्रणाली विकास और CBP द्वारा अनुमोदित योग्य पक्षों ( Approved Qualified Parties) के साथ समन्वय किया है। दिल्ली और महाराष्ट्र सर्किलों में सफल परीक्षणों के बाद अब व...

बेरेकिड (मोरक्को) , भारत की रक्षा साझेदारी वैश्विक स्तर पर नई ऊँचाइयाँ छू रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री श्री अब्देलतीफ लौदी ने मंगलवार को बेरेकिड में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) की अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण सुविधा का संयुक्त उद्घाटन किया। यह केंद्र स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म ( WHAP) 8x8 का उत्पादन करेगा , जिसे टीएएसएल और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मिलकर डिजाइन किया है। 20,000 वर्ग मीटर में फैली यह सुविधा अफ्रीका में किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा स्थापित पहला और मोरक्को का सबसे बड़ा रक्षा निर्माण केंद्र है। उल्लेखनीय है कि यह संयंत्र निर्धारित समय से तीन महीने पहले ही प्रचालनगत हो गया है और उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है। शुरुआती डिलीवरी अगले महीने से रॉयल मोरक्को आर्मी को की जाएगी। अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस डब्ल्यूएचएपी डब्ल्यूएचएपी एक आधुनिक मॉड्यूलर लड़ाकू प्लेटफॉर्म है , जो उन्नत गतिशीलता , सुरक्षा और मिशन अनुकूलन क्षमता से युक्त है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं: ·    ...

अमेरिका ने बुधवार से भारत से आने वाले अधिकांश आयातित उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिया है। यह कदम अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा ( CBP) द्वारा जारी नोटिस के बाद प्रभावी हुआ , जिसमें कहा गया था कि यह आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 6 अगस्त 2025 के कार्यकारी आदेश 14329 के तहत लागू किया जा रहा है। इस आदेश का शीर्षक था – “रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरों को संबोधित करना।” किन उत्पादों पर लागू और किन्हें छूट सीबीपी के अनुसार , यह शुल्क उन सभी भारतीय वस्तुओं पर लागू होगा जो अमेरिका में उपभोग के लिए आयातित की जाती हैं। हालांकि , लोहा , इस्पात , एल्युमीनियम , वाहन , तांबा और इनके कुछ व्युत्पन्न उत्पादों को इस अतिरिक्त ड्यूटी से बाहर रखा गया है। वहीं , अमेरिकी बाजार में भारत के करीब 30.2% निर्यात (लगभग 27.6 अरब डॉलर) को शुल्क मुक्त प्रवेश मिलता रहेगा। इसमें फार्मा ( 12.7 अरब डॉलर) , इलेक्ट्रॉनिक्स ( 8.18 अरब डॉलर) , रिफाइंड लाइट ऑयल और एविएशन टरबाइन फ्यूल ( 3.29 अरब डॉलर) , पुस्तकें और ब्रोशर ( 165.9 मिलियन डॉलर) तथा प्लास्टिक ( 155.1 मिलियन...

भारत के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है , जो आने वाले समय में ऊर्जा प्रणाली को नई दिशा दे सकती है। ऊर्जा भंडारण तकनीक में महत्‍वपूर्ण खोज , LCD चलाने में भी सफल — यह साबित हुआ है बेंगलुरु स्थित नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र ( CeNS) और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ( AMU) के वैज्ञानिकों के साझा प्रयास से। दोनों संस्थानों की टीम ने मिलकर एक उन्नत ग्रीन एनर्जी सामग्री विकसित की है , जो सुपरकैपेसिटर ( Supercapacitor) की कार्यक्षमता को नाटकीय रूप से बेहतर बनाती है। यह नई सामग्री न केवल ऊर्जा को तेज़ी से चार्ज और डिस्चार्ज करती है , बल्कि अधिक समय तक संचित भी रख सकती है। खास बात यह है कि इससे निर्मित सुपरकैपेसिटर प्रोटोटाइप ने सफलतापूर्वक एक LCD डिस्प्ले को भी संचालित किया है , जिससे इसके व्यावहारिक उपयोग की पुष्टि होती है। यह खोज भारत की ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है। क्या है सुपरकैपेसिटर ? सुपरकैपेसिटर एक उन्नत ऊर्जा भंडारण उपकरण है जो पारंपरिक बैटरियों की तुलना में बहुत तेज़ी से चार्ज और डिस्चार्ज हो सकता है। इसका ...

भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए , सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ( SECI) ने ग्रीन अमोनिया की खरीद के लिए एक व्यापक और महत्वाकांक्षी निविदा जारी की है। यह निविदा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ( MNRE) के अधीन कार्यरत ' नवरत्न ' केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 7 जून 2024 को जारी की गई है , जिसका उद्देश्य देश के उर्वरक उद्योग को कार्बन-मुक्त करना है। 13 उर्वरक संयंत्रों के लिए 7.24 लाख टन ग्रीन अमोनिया का लक्ष्य एसईसीआई की यह निविदा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की “Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition (SIGHT)” योजना के Mode 2A, Tranche I के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य 13 चयनित उर्वरक संयंत्रों में प्रति वर्ष 7,24,000 टन ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। निविदा के अंतर्गत अंतिम बोली की तिथि 26 जून 2025 निर्धारित की गई है। एसईसीआई इस योजना के अंतर्गत मांग एकत्रीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ 10 वर्षों की अनुबंध अवधि के लिए दीर्घकालिक ऑफटेक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगा। यह उत्पादकों को बाज़ार में स्थिरता प्रदान करेगा और ...