Skip to main content

Posts

Showing posts with the label UIDAI

बिजली चोरी के लंबित प्रकरणों के निपटारे का मौका, 14 मार्च को लगेगी लोक अदालत!!

नया आधार ऐप लॉन्च: अब सहमति और गोपनीयता के साथ होगा पहचान सत्यापन!!

वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राष्ट्र को नया आधार ऐप समर्पित किया। यह ऐप जनहित में पहचान सत्यापन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया है , जो नागरिकों को केंद्र में रखते हुए सहमति , गोपनीयता और सुविधा को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। जनता-केंद्रित डिजिटल पहचान की नई परिकल्पना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा विकसित यह अगली पीढ़ी का मोबाइल एप्लिकेशन आधार संख्या धारकों (एएनएच) को अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित , सुविधाजनक और गोपनीय तरीके से ले जाने , दिखाने , साझा करने और सत्यापित करने की सुविधा देता है। यह ऐप ‘दिखाएँ , साझा करें , सत्यापित करें’ की अवधारणा के साथ आधार के उपयोग को बढ़ावा देता है और रोज़मर्रा के जीवन को अधिक सुगम बनाता है। मंत्री का संबोधन: डिजिटल शासन का उत्कृष्ट उदाहरण नए ऐप का अनावरण करते हुए जितिन प्रसाद ने यूआईडीएआई को इस सराहनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि आधार भारत में डिजिटल शासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है और यूआईडीएआई सेवा वितरण को लगातार सरल , ...

आधार डेटा पूरी तरह सुरक्षित, यूआईडीएआई डेटाबेस में अब तक कोई सेंधमारी नहीं: सरकार!!

आधार कार्ड धारकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा आश्वासन दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक यूआईडीएआई के केंद्रीय डेटाबेस से आधार कार्ड धारकों के डेटा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आधार विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है , जिसके अंतर्गत करीब 134 करोड़ सक्रिय आधार धारक पंजीकृत हैं। इस प्रणाली के माध्यम से अब तक 16,000 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं , जो इसकी व्यापकता और उपयोगिता को दर्शाता है। बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार संख्या धारकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए व्यापक और मजबूत सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। मंत्री ने बताया कि यूआईडीएआई ने अपने डेटाबेस की सुरक्षा के लिए गहन और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली विकसित की है , जिसकी निरंतर समीक्षा और ऑडिट किया जाता है। उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित ...

आधार अपडेट शुल्क में वृद्धि: घर पर सेवा के लिए ₹700 तक शुल्क लागू!!

भारत सरकार के Unique Identification Authority of India (UIDAI) ने 19 सितंबर 2025 को एक नया Office Memorandum जारी किया है , जिसमें आधार सेवाओं के लिए शुल्क संरचना में बदलाव की घोषणा की गई है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे और 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेंगे। घर पर आधार सेवा शुल्क UIDAI ने घर पर आधार सेवा के लिए ₹700 (GST सहित) शुल्क निर्धारित किया है। यदि एक ही पते पर एक से अधिक निवासी इस सेवा का लाभ उठाते हैं , तो पहले निवासी से ₹700 लिया जाएगा , जबकि प्रत्येक अतिरिक्त निवासी से ₹350 लिया जाएगा। यह शुल्क सामान्य डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क के अतिरिक्त होगा। अन्य प्रमुख अपडेट शुल्क UIDAI द्वारा जारी नई फीस संरचना के तहत आधार अपडेट की विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं। 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार जनरेशन मुफ्त रहेगा , वहीं 5 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भी आधार जनरेशन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट , जो 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की आयु के लिए जरूरी है , उसके लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा...