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भारत जैसे विविधता से भरे देश में जाति और धर्म लंबे समय से सामाजिक पहचान और सरकारी योजनाओं का आधार रहे हैं। लेकिन अब समय के साथ कुछ लोग ऐसी सामाजिक पहचान से मुक्त होकर केवल इंसान के रूप में जीना चाहते हैं – न जाति , न धर्म। ऐसे ही एक मामले में , मद्रास हाईकोर्ट ने 10 जून 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है , जो संवैधानिक अधिकारों , धर्मनिरपेक्षता और मानव गरिमा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामले की पृष्ठभूमि इस फैसले की शुरुआत हुई एक नागरिक एच. संतोश की याचिका से , जिन्होंने तमिलनाडु सरकार से मांग की थी कि उन्हें और उनके परिवार को एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए जिसमें यह कहा जाए कि वे किसी भी जाति या धर्म से संबंधित नहीं हैं। हालाँकि , जिला प्रशासन और तहसीलदार ने यह कहते हुए उनकी याचिका अस्वीकार कर दी थी कि ऐसे किसी प्रमाणपत्र को जारी करने का कोई सरकारी आदेश ( G.O.) उपलब्ध नहीं है , और तहसीलदार को ऐसा प्रमाणपत्र देने का अधिकार नहीं है। एच. संतोश यह मामला हाईकोर्ट में ले गये और जब एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी ,  तो उन्होंने   W.A. No. 401 of 2025   के तह...