The News Grit

भारत सरकार ने औषधि (फार्मास्यूटिकल) क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाओं पर काम तेज कर दिया है। संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार , इन पहलों का उद्देश्य न केवल दवाओं के कच्चे माल ( API/KSM/DI) का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है , बल्कि उच्च-मूल्य वाली दवाओं और शोध-नवाचार को भी मज़बूत करना है। थोक औषधियों के लिए PLI योजना औषधि विभाग ने आयात पर निर्भरता घटाने और प्रमुख कच्चे माल ( API, KSM, DI) के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ₹ 6 , 940 करोड़ की PLI योजना शुरू की है , जिसके तहत 32 फार्मा कंपनियों को 48 परियोजनाओं के लिए चुना गया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक ₹ 4 , 709 करोड़ का निवेश हो चुका है , जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू स्तर पर 26 उत्पादों का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। साथ ही ₹ 1 , 962 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई है , जिसमें ₹ 479 करोड़ का निर्यात भी शामिल है। इस योजना से ₹ 1 , 483 करोड़ के आयात की बचत हुई है , जिससे देश की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना भारत को उच्च-मूल्य वाली दवा...

राज्यसभा ने आज भारतीय पत्तन विधेयक , 2025 को पारित कर दिया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के भारतीय पत्तन अधिनियम , 1908 को समाप्त कर भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक आधुनिक , पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप ढांचा उपलब्ध कराएगा। लोकसभा द्वारा पहले ही पारित हो चुके इस विधेयक को अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। केंद्रीय पत्तन , पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे “भारत की समुद्री क्षमता को उजागर करने वाला महत्वपूर्ण सुधार” बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विज़न को मजबूत करने वाला कदम है। औपनिवेशिक विरासत से आधुनिक शासन तक 1908 का पुराना कानून अब तक भारतीय पत्तनों के संचालन का आधार था। इसके स्थान पर लाया गया नया विधेयक एकीकृत विकास , हरित मानकों और आपदा तैयारी पर जोर देता है। श्री सोनोवाल ने उच्च सदन में कहा , “पत्तन केवल वस्तुओं के प्रवेश द्वार नहीं हैं , बल्कि विकास , रोजगार और सतत विकास के इंजन हैं। नया कानून भारत को आधुनिक , अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप और भविष्य-तैयार नीतियों की दिशा में ले जाता है।” दशक भर का समुद्र...

सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ( BMC) की नर्सिंग बैच 2018–2019 की छात्राएं सोमवार 18/08/2025 को नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठ गईं। छात्राओं ने मेडिकल कॉलेज परिसर के सामने नारेबाजी करते हुए पोस्टर-बैनरों के जरिए अपनी आवाज बुलंद की और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से गुहार लगाई। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने शासन की अनुबंध शर्तों का पालन करते हुए वर्ष 2020 में कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपने जीवन को दांव पर लगाकर कठिन परिश्रम से सेवा दी और वर्ष 2022–23 में नर्सिंग प्रशिक्षण पूर्ण किया , ताकि शासन को प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन प्रशिक्षण पूर्ण होने के बावजूद आज तक उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। छात्राओं ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने उनसे बॉन्ड भरवाया था , जिसमें साफ लिखा गया था कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद उन्हें स्थायी (परमानेंट) किया जाएगा। कुल 30 छात्राओं से बॉन्ड भरवाया गया , लेकिन अब कॉलेज प्रशासन और शासन अपनी बात से मुकर रहा है। आधिकारिक पत्र में भी नियुक्ति का उल्लेख छात्राओं ने यह भी बताया कि संचालक , चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. द्व...

 पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा के लिए नई तकनीक भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्मार्ट सेंसर विकसित किया है जो विस्फोटक हाइड्रोजन गैस और जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) जैसी खतरनाक गैसों का बेहद कम मात्रा में भी पता लगा सकता है। यह सेंसर न केवल सुरक्षा के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है, बल्कि आने वाले समय में स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवर्तन (Green Transition) के लक्ष्यों को हासिल करने में भी अहम योगदान देगा। हाइड्रोजन: भविष्य का ईंधन, लेकिन खतरे के साथ हाइड्रोजन को भविष्य का स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल ईंधन माना जा रहा है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए ईंधन सेल में, परिवहन क्षेत्र की गाड़ियों को चलाने में और विभिन्न औद्योगिक कार्यों में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी है। हाइड्रोजन गैस बेहद ज्वलनशील और विस्फोटक होती है, और कमरे के तापमान पर भी इसकी थोड़ी-सी मात्रा का रिसाव गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन के भंडारण, परिवहन और उपयोग के दौरान इसका विश्वसनीय और संवेदनशील सेंसर होना बेहद आवश्यक है। पारंपरिक सेंसरों की समस्या अभी तक उपलब्ध गैस सेंसरों म...

 The mounting pressure from the United States on India to curb imports of Russian oil, the announcement of penalty tariffs by then U.S. President Donald Trump, India’s diplomatic stance, and the geopolitical-economic consequences of this standoff. U.S. Penalty Tariffs on India On August 6, U.S. President Donald Trump announced a 25% penalty tariff on Indian goods for importing Russian oil. This was in addition to the 25% reciprocal tariffs announced earlier on July 31, during trade talks between U.S. and Indian negotiators aimed at reaching a Free Trade Agreement (FTA). These tariffs are set to take effect August 27, impacting trade in the coming weeks.  Trump’s strategy: Use economic measures to pressure India into reducing Russian oil purchases and align with U.S. policy on Ukraine. India’s Response to the Tariffs India’s reaction has been measured and focused on diplomatic communication rather than retaliatory measures: 1. Official Statement by MEA (Aug 4) – Criticized both...

मध्यप्रदेश पुलिस ने आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत रूप में और अधिक स्मार्ट तरीके से जनता तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज 14 अगस्त को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में राज्य की नवीन आपातकालीन सेवा डायल-112 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा भी उपस्थित रहे।  अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (रेडियो/दूरसंचार) श्री संजीव शमी ने बताया कि यह कदम डायल-100 की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाते हुए, इसे एकीकृत, स्मार्ट और बहु-एजेंसी आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा में बदलने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। एक कॉल, यह सभी मदद डायल-112 के तहत अब विभिन्न आपातकालीन सेवाएं एक ही नंबर से उपलब्ध होंगी— • पुलिस (100) • स्वास्थ्य/एम्बुलेंस (108) • अग्निशमन (101) • महिला हेल्पलाइन (1090) • साइबर क्राइम (1930) • रेल मदद (139) • हाईवे एक्सिडेंट रिस्पॉन्स (1099) • प्राकृतिक आपदा (1079) • महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन (181, 1098) यह सेवा बढ़ती आवश्यकताओं और बहु-एजेंसी समन्वय को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है, ताकि जनता क...

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E-20) के माइलेज, वाहन के प्रदर्शन और जीवनकाल पर प्रभाव को लेकर उठी चिंताओं को संबोधित करते हुए विस्तृत परामर्श जारी किया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ई-20 का वाहनों के प्रदर्शन, सुरक्षा या बीमा कवरेज पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय वृद्धि और पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में उठाया गया अत्यंत महत्वपूर्ण कदम बताया गया। ई-20 ईंधन एक मिश्रित बायो-ईंधन है, जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। इथेनॉल गन्ना, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसी फसलों या गन्ने के शीरे और मक्का के स्टार्च से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाने से वाहनों से निकलने वाला कार्बन उत्सर्जन कम होता है, प्रदूषण घटता है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता भी घटती है। ई-20 किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बनता है और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य की दिशा में सरकार ने ई-20 ज...

भारत की समुद्री ताकत में 26 अगस्त 2025 को एक बड़ा इजाफा होने वाला है। इस दिन भारतीय नौसेना को एक साथ दो अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रंटलाइन फ्रिगेट- उदयगिरि ( F35) और हिमगिरि ( F34) — मिलेंगे। यह पहली बार होगा जब देश के दो अलग-अलग शिपयार्ड में बने प्रमुख युद्धपोत एक ही समय पर नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। यह आयोजन न सिर्फ भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण का सबूत है , बल्कि “मेक इन इंडिया ” और “आत्मनिर्भर भारत ” की रक्षा क्षेत्र में सफलता की भी बड़ी मिसाल है। कहां और किसने गढ़े भारत के ये स्टील्थ योद्धा ·          उदयगिरि – यह प्रोजेक्ट 17A का दूसरा फ्रिगेट है , जिसे मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ( MDL) ने बनाया है। ·          हिमगिरि – यह कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ( GRSE) द्वारा बनाए जा रहे पी 17 ए फ्रिगेट्स में पहला है। एक खास बात यह भी है कि उदयगिरि , भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया 100 वां जहाज है — जो भारतीय नौसैनिक इतिहास में गौरव...

दिवाली और छठ के मौके पर घर जाने और लौटने में भीड़ से बचना अब आसान होगा। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए " राउंड ट्रिप पैकेज" नाम की एक प्रायोगिक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रस्थान और वापसी की यात्रा साथ में बुक करने पर वापसी यात्रा के मूल किराए पर 20% की छूट मिलेगी। बुकिंग और यात्रा की तारीखें इस योजना के तहत टिकटों की बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी। यात्री अपनी प्रस्थान यात्रा के लिए 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच चलने वाली ट्रेनों में टिकट बुक कर सकेंगे। वहीं , वापसी यात्रा 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच की तिथियों में होगी। खास बात यह है कि वापसी टिकट पर सामान्य तौर पर लागू होने वाली 60 दिन की अग्रिम बुकिंग अवधि ( ARP) का नियम नहीं होगा , यानी यात्री इसे किसी भी समय बुक कर सकते हैं , जिससे योजना और भी लचीली और सुविधाजनक बन जाती है। योजना की खास बातें ·          छूट केवल तब मिलेगी जब प्रस्थान और वापसी दोनों टिकट एक ही यात्रियों के समूह के लिए बुक हों। ·  ...