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कोहिमा , नागालैंड पूर्वोत्तर में जल संरक्षण और ग्रामीण सतत विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राज्य स्तरीय वाटरशेड महोत्सव 2025 की शुरुआत की। ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने सोमवार को नागा सॉलिडेरिटी पार्क में इस महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ किया। यह पहल प्रदेश के जल-अभावग्रस्त इलाकों को जल-सुरक्षित बनाने , पारंपरिक जल स्रोतों को फिर से जीवंत करने और भूमि संसाधनों के वैज्ञानिक संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। वाटरशेड विकास: ग्रामीण भारत में मौन क्रांति उद्घाटन समारोह में डॉ. पेम्मासानी ने स्पष्ट रूप से कहा कि “जल सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है।” उन्होंने बताया कि मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान का मुख्य उद्देश्य केवल पानी का संरक्षण भर नहीं , बल्कि ग्रामीण जीवन को मजबूत आधार देना है। इस मिशन के तहत पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाएगा , बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया जाएगा , जल संचयन संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा और स्थानीय समुदाय को संरक्षण कार्यों में सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा। साथ ही , मनरेगा जैसी योजनाओं के...

मध्यप्रदेश के खाद्य विभाग में डिजिटल मॉनिटरिंग की नई क्रांति की शुरुआत हो गई है। खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्वालियर से अनाज भंडारण व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए तीन हाई-टेक मोबाइल ऐप - निरीक्षण ऐप , नमी मापक ऐप और फ्यूमिगेशन ऐप - लॉन्च किए। इनके जरिए प्रदेश के सभी गोदामों की निगरानी अब तकनीक आधारित , रियल-टाइम और पूर्णतः पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। भंडारण व्यवस्था में डिजिटल क्रांति मंत्री राजपूत ने कहा कि खाद्यान्न की गुणवत्ता , पारदर्शिता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि निरीक्षण से लेकर फ्यूमिगेशन तक हर प्रक्रिया डिजिटल हो , ताकि हर स्तर पर गड़बड़ी पर स्वतः रोक लग सके और नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंच सके। निरीक्षण ऐप: लोकेशन-बेस्ड रियल-टाइम चेकिंग निरीक्षण ऐप के माध्यम से अब गोदामों का भौतिक निरीक्षण पूरी तरह रियल-टाइम और लोकेशन-बेस्ड तरीके से होगा। निरीक्षण का पूरा रोस्टर भोपाल मुख्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा , और एक ब्रांच के गोदाम का निरीक्षण दूसरी ब्रांच का...

नागरिक सेवाओं को सरल , सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से डिजिलॉकर प्‍लेटफार्म पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड ( PVR) उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यह सुविधा लाखों पासपोर्ट आवेदकों और धारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिलॉकर एक सुरक्षित क्‍लाउड-आधारित प्‍लेटफार्म है , जो सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से जारी करने , संग्रहित करने , साझा करने और सत्यापित करने की सुविधा देता है। पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड के डिजिलॉकर से जुड़ने के बाद अब नागरिक इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को कभी भी , कहीं भी एक्सेस कर सकेंगे। डिजिलॉकर में पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड: क्या होगा लाभ ? ·          हर समय और कहीं से भी रिकॉर्ड की उपलब्धता पासपोर्ट सत्यापन पूरा होने के बाद नागरिक अपने डिजिलॉकर अकाउंट में मौजूद ‘ Issued Documents’ सेक्शन से सीधे अपने PVR को एक्सेस कर सकेंगे...

सागर बड़तूमा , 04 दिसंबर 2025: गवेषणा मानवोत्थान पर्यावरण तथा स्वास्थ्य जागरूकता समिति के सेवा प्रकल्प के अंतर्गत आज शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालय कन्या छात्रावास और शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर एवं जूनियर कन्या छात्रावास , बड़तूमा में जरूरतमंद बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें भेंट की गईं। इस अवसर पर बच्चों ने गवेषणा समिति और उनके सहयोगियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। छात्रावास अधीक्षक , मैडम स्वाति ने डॉ. चंदन सिंह और संस्था के योगदान की सराहना की। उन्होंने बच्चों को जिज्ञासा लाइब्रेरी का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया , जिससे उन्हें अध्ययन और ज्ञानवर्धन का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम में गवेषणा समिति से डॉ. तरुण साहू और सोनू चौरसिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना और उनकी पढ़ाई में मदद करना था। गवेषणा समिति ऐसी पहल लगातार कर रही है , जिसमें केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण , मानव गरिमा के संवर्धन और अंगदान जैसी अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक गतिविधियाँ भी शामिल हैं। इस तरह की पहलों से बच्चों...

जलवायु परिवर्तन की बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ने ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने देश का पहला ‘कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (CCUS) अनुसंधान एवं विकास रोडमैप’ जारी किया है, जिसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया। यह रोडमैप भारत के नेट-जीरो 2070 लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण तकनीकी और रणनीतिक दस्तावेज माना जा रहा है। स्थायी भविष्य की ओर निर्णायक कदम – PSA रोडमैप जारी करते हुए प्रो. सूद ने इसे वैश्विक सहयोग, नवाचार और जलवायु समाधान में दक्षता बढ़ाने वाला दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि CCUS केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि “विकसित भारत@2047” के विजन के अनुरूप वह निर्णायक कदम है, जो भारत को एक विश्वसनीय जलवायु भागीदार बनाएगा। DST की अग्रणी भूमिका और 7 वर्षों के अनुभव पर आधारित रोडमैप DST के सचिव प्रो. अभय करंदीकर ने बताया कि विभाग पिछले सात वर्षों से CCUS अनुसंधान को सुदृढ़ करने में कार्यरत है। नए रोडमैप में-...

भारतीय रेलवे ने महिला क्रिकेट में देश का नाम रोशन करने वाली तीन खिलाड़ियों प्रतीका रावल , स्नेह राणा और रेणुका सिंह ठाकुर को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में ‘विशेष कार्य अधिकारी (खेल)’ यानी OSD (Sports) पद पर प्रमोशन दिया है। यह पदोन्नति आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन नीति के तहत दी गई है , जो खिलाड़ियों को उनके असाधारण प्रदर्शन के आधार पर प्रशासनिक स्तर पर सम्मानित करने का प्रावधान रखती है। इन खिलाड़ियों ने ICC महिला विश्व कप 2025 में भारत को मिली जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था , जिसे देखते हुए रेलवे ने उन्हें ग्रुप ‘बी’ राजपत्रित अधिकारी के सम्मानित पद पर नियुक्त किया है। इस पदोन्नति के बाद इन तीनों खिलाड़ियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार लेवल- 8 के अंतर्गत वेतनमान और संबंधित सुविधाएं प्राप्त होंगी। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ( RSPB) की इस पहल का उद्देश्य खिलाड़ियों को केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना ही नहीं , बल्कि उन्हें रेलवे के अंदर महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर देना भी है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय रेलवे खेल प्रतिभाओं को न सिर्फ मैदान पर बल्कि प्रशा...

मध्यप्रदेश पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बार फिर कड़ा रुख दिखाते हुए बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा द्वारा हाल ही में ली गई समीक्षा बैठक में जिलों को लगातार सतर्क रहने , प्रभावी पेट्रोलिंग करने और निरीक्षण को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के बाद प्रदेश के कई जिलों में अवैध शराब के निर्माण , परिवहन और विक्रय पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत सटीक और तेज कार्रवाई देखने को मिली है। राज्य के भोपाल , देवास , मंदसौर , छतरपुर और अनूपपुर जिलों में पुलिस ने संयुक्त रूप से 2 करोड़ 87 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब , वाहन और अन्य सामग्री जब्त की है। कई तस्करों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिलों में प्रमुख कार्रवाई भोपाल थाना खजूरी सड़क पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के संगठित नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 पेटी अंग्रेजी शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा। कुल जब्त संपत्ति -1 करोड़ 60 लाख 42 हजार रुपये। यह कार्रवाई राजधानी में सक्रिय बड़े तस्करी नेटवर्क पर सीधा प्रहार मानी जा रही...