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भोपाल: शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय , भोपाल ने लकवा ग्रस्त मरीजों के लिए एक विशेषज्ञ इकाई स्थापित की है। यह पहल भारत सरकार और केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद , नई दिल्ली के सहयोग से की गई है और इसे रोगियों के संपूर्ण पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस इकाई का उद्देश्य लकवा से प्रभावित मरीजों को समग्र उपचार और जीवन गुणवत्ता में सुधार की सुविधा प्रदान करना है। इस विशेषज्ञ इकाई में लकवा मरीजों का उपचार होम्योपैथिक दवा , फिजियोथैरेपी , आहार चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से किया जाएगा। विशेषज्ञ चिकित्सक दल मरीजों का व्यक्तिगत मूल्यांकन कर उनकी चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार उपचार योजना तैयार करेगा। इकाई में मरीजों को भर्ती करने की सुविधा भी उपलब्ध है , जिससे गंभीर अवस्था में आए मरीजों का निरंतर चिकित्सकीय निगरानी और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। मरीजों को उपचार और सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य है। इसके लिए दूरभाष क्रमांक 0755-299 2970 पर शासकीय कार्यदिवसों के समय संपर्क किया जा सकता है। प्रत्येक कार्यदिवस पर...

भारतीय नौसेना ने सोमवार को अपने दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल के युद्धपोत ( Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft - ASW-SWC) आईएनएस आन्द्रोत को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक भव्य समारोह में विधिवत शामिल किया। यह आयोजन भारत की बढ़ती समुद्री आत्मनिर्भरता और नवोन्मेषी रक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रतीक बना। इस समारोह की अध्यक्षता पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने की। समारोह में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी , गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) , कोलकाता के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। तकनीकी विशेषताएँ और क्षमताएँ आईएनएस आन्द्रोत की लंबाई 77 मीटर है और इसकी विस्थापन क्षमता लगभग 1,500 टन है। इसे विशेष रूप से तटीय और उथले जलराशि में पनडुब्बी रोधी अभियान संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पोत एक अत्याधुनिक पनडुब्बी शिकारी की तरह कार्य करता है , जो उन्नत हथियार , सेंसर प्रणाली और संचार तकनीकों से सुसज्जित है। इन तकनीकों के माध्यम से यह जहाज जल सतह के नीचे मौजूद खतरों का सटीक पता लगाने...

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। अब राजमार्गों पर ऐसे ‘त्वरित प्रतिक्रिया कोड’ ( QR Code) युक्त साइन बोर्ड लगाए जाएंगे , जो यात्रियों को परियोजना-विशिष्ट जानकारी और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराएंगे। इस पहल का उद्देश्य राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करना और सड़क यात्रा को सुरक्षित एवं सहज बनाना है एनएचएआई के अनुसार , यह नया QR कोड साइन बोर्ड ऊर्ध्वाधर डिज़ाइन में होंगे और इन्हें राजमार्गों के किनारे , विश्राम स्थलों , टोल प्लाजा , ट्रक ले-बाय , राजमार्ग की शुरुआत और समापन बिंदुओं के पास स्थापित किया जाएगा। इन बोर्डों के माध्यम से यात्रियों को न केवल परियोजना संबंधी जानकारी मिल सकेगी , बल्कि आपातकालीन और स्थानीय सुविधाओं तक तुरंत पहुंच भी सुनिश्चित होगी। परियोजना-विशिष्ट जानकारी में क्या शामिल होगा ? इन QR कोड साइन बोर्डों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या , राजमार्ग श्रृंखलन , परियोजना की लंबाई और निर्माण/रखरखाव की अवधि जैसी मूलभूत जानकारिया...

भारत सरकार के Unique Identification Authority of India (UIDAI) ने 19 सितंबर 2025 को एक नया Office Memorandum जारी किया है , जिसमें आधार सेवाओं के लिए शुल्क संरचना में बदलाव की घोषणा की गई है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे और 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेंगे। घर पर आधार सेवा शुल्क UIDAI ने घर पर आधार सेवा के लिए ₹700 (GST सहित) शुल्क निर्धारित किया है। यदि एक ही पते पर एक से अधिक निवासी इस सेवा का लाभ उठाते हैं , तो पहले निवासी से ₹700 लिया जाएगा , जबकि प्रत्येक अतिरिक्त निवासी से ₹350 लिया जाएगा। यह शुल्क सामान्य डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क के अतिरिक्त होगा। अन्य प्रमुख अपडेट शुल्क UIDAI द्वारा जारी नई फीस संरचना के तहत आधार अपडेट की विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं। 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार जनरेशन मुफ्त रहेगा , वहीं 5 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भी आधार जनरेशन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट , जो 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की आयु के लिए जरूरी है , उसके लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा...

केंद्र सरकार ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय ( KV) खोलने को मंजूरी दी है। इस पर लगभग 5862.55 करोड़ रुपये का खर्च आएगा , जो 2026-27 से अगले नौ सालों तक का व्यय कवर करेगा। इस योजना में 2585.52 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 3277.03 करोड़ रुपये परिचालन व्यय के रूप में शामिल हैं। खास बात यह है कि इन नए विद्यालयों में पहली बार बाल वाटिका (प्री-प्राइमरी , 3 साल) की भी शुरुआत की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। केंद्रीय विद्यालयों की शुरुआत और उद्देश्य भारत सरकार ने नवंबर 1962 में केंद्रीय विद्यालयों की योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य था कि केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को समान स्तर की शिक्षा मिले। इसके बाद "केंद्रीय विद्यालय संगठन" की स्थापना की गई , जो अब शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में काम कर रहा है। नई केंद्रीय विद्यालयों को खोलना एक निरंतर प्रक्रिया है। मंत्रालय और KVS को नए विद्यालय खोलने के लिए विभिन्न प्रायोज...

केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन और अन्य पेंशनरी देयकों ( Retirement Dues) में होने वाली देरी को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ( DoPPW) ने एक व्यापक गाइडलाइन जारी की है , जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर रिटायर होने वाले कर्मचारी को समय पर पेंशन मिले और Pension Payment Order (PPO/e-PPO) उसकी सेवानिवृत्ति तिथि से कम से कम दो माह पहले जारी हो। क्यों ज़रूरी थीं नई गाइडलाइन ? कई बार देखा गया है कि सेवा पुस्तिका ( Service Book) का सत्यापन समय पर पूरा नहीं होता , दस्तावेज़ अधूरे रहते हैं या विजिलेंस क्लियरेंस में देरी हो जाती है। नतीजा यह होता है कि रिटायर कर्मचारी को महीनों तक पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ता है। सरकार का मानना है कि अब डिजिटल सिस्टम और स्पष्ट जिम्मेदारी तय करके इस समस्या का समाधान करना जरूरी है। गाइडलाइन के मुख्य बिंदु PPO/e-PPO समय पर जारी करना ·          CCS (Pension) Rules, 2021 की धारा 63(1)(a) के मुताबिक PPO/e-PPO...

भारतीय डाक विभाग ने अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट (दस्तावेज) सेवा में बड़ा बदलाव करते हुए इसके शुल्क में संशोधन और कई नई तकनीक-आधारित सुविधाओं की शुरुआत की है। विभाग का कहना है कि इन सुधारों से स्पीड पोस्ट सेवा न केवल ग्राहकों के लिए अधिक सुविधाजनक होगी बल्कि यह और अधिक सुरक्षित , पारदर्शी और विश्वसनीय भी बनेगी। स्पीड पोस्ट की पृष्ठभूमि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1 अगस्त 1986 को हुई थी। उस समय भारतीय डाक का उद्देश्य देशभर में पत्रों और पार्सलों की तेज , सुरक्षित और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करना था। धीरे-धीरे यह सेवा देश की सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद डाक सेवाओं में से एक बन गई। खास बात यह है कि इसने निजी कूरियर कंपनियों को भी कड़ी चुनौती दी और आज भी बड़ी संख्या में ग्राहक इसे सबसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं। पिछले लगभग चार दशकों में स्पीड पोस्ट लगातार ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप खुद को ढालती रही है। यही कारण है कि यह आज भी लाखों लोगों के लिए भरोसे का दूसरा नाम है। अब भारतीय डाक ने इस सेवा को और आधुनिक बनाने के लिए तकनीक व नवाचार का सहारा लिया है और कई नई सुविधाएं जोड़ी हैं। नई स...